महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों का डिजिटलीकरण करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 1 अप्रैल 2013 से राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में ई-ऑफिस सिस्टम लागू होगा, यानी सारा काम पेपरलेस होगा, ताकि काम को तेजी मिल सके। शिंदे ने आज केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात की और उसके बाद यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-ऑफिस सिस्टम लागू होने से काम को जल्दी पूरा किया जा सकेगा और सारा काम पेपरलेस होगा। उन्होंने कहा, सभी दफ्तरों के ई-ऑफिस मोड पर आने के बाद अधिकारी मोबाइल पर सारी फाइल और दस्तावेज देख सकेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से सुशासन नियमावली तैयार करने के लिए अधिकारियों को प्रशासन का सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। सीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि महाराष्ट्र वर्तमान में सुशासन सूचकांक में दूसरे स्थान पर है, उसे पहली रैंक हासिल करने का लक्ष्य रखना चाहिए। केंद्र सरकार भी सभी सरकारी विभागों को पेपरलेस बनाने के लिए प्रयास कर रही है। इसी साल अक्तूबर में भारतीय रेलवे को सौ फीसदी पेपरलेस बनाने के लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाया था, ताकि पेपर (कागज) की बर्बादी को कम किया जा सके।