मुंबई के बांद्रा में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर का निर्माण जल्द ही शुरू हो सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बाबत संकेत दिए हैं। शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मुंबई के बांद्रा में बंबई उच्च न्यायालय के एक नए परिसर के लिए जमीन आवंटित करेगी। वहीं, राज्य के डिप्टी सीएम फडणवीस ने भी इस पर सहमति जताई है। दरअसल, शनिवार यानी आज राज्य के राजभवन में सीजेआई यूयू ललित के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के नए परिसर के लिए जमीन को लेकर यह एलान किया। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने की योजना बना रही है। हम न्यायपालिका की बेहतरी के लिए निर्णय ले रहे हैं। बांद्रा में जल्द ही नए उच्च न्यायालय परिसर के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। यह राज्य की जरूरत है। वहीं, इस मुद्दे के बारे में बोलते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि एक नए उच्च न्यायालय भवन के लिए भूमि आवंटन मुख्य न्यायाधीश दत्ता की लंबे समय से लंबित चिंता थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इसका जल्द ही समाधान किया जाएगा। फडणवीस ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने अदालत के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने का फैसला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दक्षिण मुंबई में वर्तमान उच्च न्यायालय की इमारत बहुत पुरानी है। इसलिए मुंबई के बांद्रा में नए परिसर के लिए भूमि को लेकर सभी कानूनी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। जल्द ही एक भूमि पार्सल आवंटित किया जाएगा। वहीं, इस कार्यक्रम में सीएम शिंदे ने सीजेआई ललित को “महाराष्ट्र का बेटा” कहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान अदालती कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों की प्रशंसा की। वहीं, डिप्टी सीएम फडणवीस ने सीजेआई द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर में पारदर्शिता लाने और अधिक मामलों की सुनवाई के लिए किए गए प्रयासों को सराहा। इस सम्मान समारोह में सीजेआई यूयू ललित ने भी संबोधित किया। सीजेआई ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र का बेटा होने पर गर्व है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत जल्द ही कार्यवाही के लाइव प्रसारण की मेजबानी के लिए अपना खुद का मंच विकसित करेगी। गौरतलब है कि सीजेआई आठ नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनका कार्यकाल तीन महीनों से भी कम रहा। इस छोटे कार्यकाल में CJI ललित ने संविधान पीठ द्वारा सुने गए मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। गौरतलब है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) यू यू ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता भी मौजूद थे।