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CSR फंड से बढ़ेगी वैक्सीनेशन की रफ्तार, थमेगा कोरोना का कहर

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मुंबई, देश की सबसे धनी मुंबई महानगर पालिका अब सीएसआर फंड की मदद से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बीएमसी अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। आदित्य ने कहा कि सरकारी संस्थाओं की मदद लिए बिना कॉर्पोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व निधि (सीएसआर) से वैक्सीन का डोज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। जिन्होंने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया है, उनके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को रोकने में वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है। जो लोग ज्यादा जोखिम में हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने की व्यवस्था की जाए।

बता दें कि बीएमसी का सालाना बजट 39 हजार करोड़ रुपये से अधिक है। नगरसेवकों ने कई बार मांग की है कि मुंबईकरों को वैक्सीन देने के लिए बीएमसी की तिजोरी से सिर्फ 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। ऐसा करने से मुंबईकर कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन बीएमसी प्रशासन ने नगरसेवकों के प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली, जबकि जंबो कोविड सेंटर बनाने में सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं।

तीसरी लहर आने का अंदेशा जताया जा रहा है। वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। आदित्य ने बीएमसी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैक्सीन की उपलब्धता अधिक से अधिक हो और लोगों को तत्काल वैक्सीन लगे।

बता दें कि बीएमसी प्रशासन स्वयं वैक्सीन खरीदने में विफल रहा है। ग्लोबल टेंडर निकालने के बाद भी बीएमसी को वैक्सीन नहीं मिल सकी। 10 कंपनियों ने वैक्सीन उपलब्ध कराने में रुचि दिखाई, लेकिन किसी के साथ बात नहीं बन सकी। मुंबई में अब तक 17 प्रतिशत से अधिक लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को पहली डोज लग चुकी है।

टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार
मुंबई में सोमवार को टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी। 88,019 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें 49,558 लोगों को पहला डोज व 38,461 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। इससे पहले एक दिन में 40 से 55 हजार के बीच लोगों का टीकाकरण किया जा रहा था। महाराष्ट्र में अब तक 1 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं।

सड़कों पर गड्ढों से आदित्य नाराज

आदित्य ने मुंबई की सड़कों पर हुए गड्ढों पर नाराजगी जताई। उन्होंने बैठक में कहा कि गड्ढे तत्काल भरे जाएं। ठाकरे ने माना कि गड्ढों को लेकर लोगों की शिकायत आने के बावजूद उन्हें समय पर नहीं भरा जाता।

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