कम पड़ रही हैं जमीनें…ऊंची इमारतों में होगी ‘वर्टिकल यूनिवर्सिटी’! विदेशी तर्ज पर बनेंगे कैंपस

 मुंबई
बड़े शहरों में जमीनों का दायरा सिमटता जा रहा है, ऐसे में शिक्षा संस्थानों के लिए जगह कम पड़ने लगी है। इस समस्या का हल निकालने के लिए अब मुंबई में ‘वर्टिकल विश्वविद्यालय’ की संकल्पना पर पहल होने जा रही है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अब ऊंची इमारतों में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना होगी। मुंबई, नई मुंबई, ठाणे, पुणे जैसे बड़े शहरों में स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए अब इन शहरों में ‘वर्टिकल विश्वविद्यालय परिसर’ की योजना है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों की तर्ज पर मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत सबसे पहले मुंबई से होगी। इसके बाद इसे अन्य शहरों में लागू किया जाएगा, इसलिए छात्रों को मुंबई में कम जगह पर ‘वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस’ की ऊंची इमारत में पढ़ने का मौका मिलेगा।
यह देखा गया है कि स्व-वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मुंबई, नई मुंबई, ठाणे और पुणे जैसे शहरों में १० एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए इच्छा के बावजूद शिक्षा संस्थानों को विश्वविद्यालय स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने ‘वर्टिकल यूनिवर्सिटी परिसर’ की नीति लागू करने का निर्णय लिया है। मुंबई में जमीन की कीमतें आसमान छू रही हैं और जगह की कमी है। विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति पर मुंबई से अमल करने का प्रस्ताव है। इसकी सफलता के बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य शहरों में इस नीति पर अमल किया जाएगा। नीति सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों से सुझाव और शिकायतें मंगाई जा रही हैं।
‘वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस’ के लिए अनिवार्यता
वर्टिकल यूनिवर्सिटी के लिए नैक की रैंकिंग में न्यूनतम ३.२५ अंक होना अनिवार्य है। एनजी एनआईआरएफ रैंकिंग में २०० अंदर नंबर होना जरूरी है। शैक्षणिक संस्थान के पास खुद की जमीन अथवा ३० वर्ष के भाड़ा करार पर जमीन होनी चाहिए जमीन पर २० हजार वर्गमीटर का निर्माण कार्य होना आवश्यक है। वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए ग्रामीण क्षेत्र में २५ एकड़, तहसील या जिला मुख्यालय क्षेत्र में १५ एकड़, विभागीय मुख्यालय में १० एकड़, एमएमआरडीए व पीएमआरडीए क्षेत्र में १० एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।